हेटौंडा, भदौ २४ गते ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कारबाही गरी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन सिफारिस गरिएका बागमती प्रदेशसभाका चार सदस्यलाई पदमुक्त नगर्ने निर्णय भएको छ ।
उपसभामुख (कार्यबाहक सभामुख) अप्सरा चापागाईंले आज बुधवार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०का प्रदेशसभा सदस्यहरु उद्धव थापासहित राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त नगर्ने निर्णय गरेकी हुन् । विष्ट, तामाङ र प्रजापति प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् ।
राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकार गठनमा सहभागी भएको भन्दै दलका नेता थापासहित चार जनालाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई गत ८ भदौ पत्र पठाएको थियो ।
सोहि पत्रमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा उपसभामुख चापागाईंले उनीहरुलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त नहुने भनि निर्णय गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईंले जानकारी दिए ।
उनले कारबाहीको पत्र प्राप्त हुँदैमा प्रदेशसभा सदस्य पद स्वतस् रिक्त हुने नभई त्यसका लागि कानुनले तोकेको आधार, कारण र प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न पार्टीले गरेको कारबाहीका लागि कारबाहीको आधार र कारण विद्यमान हुनुपर्ने तथा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्ने देखिन्छ । चारै जना सदस्यले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्था नरहेको सचिवालयको निष्कर्ष छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ र दफा ३२ विपरीत अधिकार क्षेत्र नभएको निकायबाट कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ ।
संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन भएको अवस्थामा भने संसदीय दलको निर्देशनमा सचेतकले त्यसको विवरण तयार गरी सम्बन्धित राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा पठाएपछि मात्र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने कानुनी व्यवस्था रहेको चापागाईंले बताए ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ ले तोकेको प्रक्रियासमेत पूरा नभएको सचिवालयको ठहर छ । उक्त प्रावधानअनुसार कारबाहीसम्बन्धी निर्णय तथा त्यसको जानकारी गराउने प्रक्रिया कानुनबमोजिम हुनुपर्नेमा त्यसअनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै केन्द्रीय तहबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराइएको विषयलाई समेत आधार बनाइएको छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो कुरा राख्ने उचित अवसरसमेत दिनुपर्ने हुन्छ । तर सम्बन्धित सदस्यहरुले पत्र प्राप्त गरे वा गरेनन् तथा आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर पाए वा पाएनन् भन्ने प्रमाण संलग्न नभएको सचिवालयको भनाइ छ ।
यसैगरी, राप्रपाको विधान, २०४५ को दफा २९ को उपदफा (१३) मा रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि सचिवालयले आधार मानेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार पार्टीको हित र स्वार्थमा आघात पुग्ने गरी गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गर्न गराउने, पार्टीको निर्देशन पालना नगर्ने तथा पार्टीमा फूट सिर्जना गर्ने पार्टीका पदाधिकारी, सदस्य तथा कार्यसमितिलाई अनुशासन समितिको सिफारिसमा सचेत गराउने, निलम्बन गर्ने तथा आवश्यक अवस्थामा निष्कासन वा कार्यसमिति विघटन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको सचिवालयको भनाइ छ ।
तर, सचिवालयका अनुसार यी व्यवस्था प्रयोग गरी गरिएको कारबाही प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त गराउने कानुनी आधार बन्नका लागि सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा भएको हुनुपर्छ । सो प्रक्रिया पूरा भएको नदेखिएपछि चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालिएको चापागाईंले बताए ।
